SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आएगा फैसला
SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.
सुप्रीम कोर्ट का वकीलों के एनरोलमेंट पर बड़ा फैसला, अब बार काउंसिल इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएंगे
कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति के अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का अधिकार शामिल है.
जीएम सरसों की खेती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने विभाजित फैसला दिया
जीएम सरसों को लेकर दायर याचिका में अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला दिया है
ED को दी गईं शक्तियों के बरकरार रखने के SC के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 जुलाई को
पीएमएलए एक्ट और इसके तहत ईडी को मिली शक्ति पर सवाल उठाए गए है जिसका कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाना है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच 86 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
Uttarakhand: नैनीताल से हाईकोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के आदेश पर Supreme Court ने लगाई रोक, जानें क्या कहा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए एक महीने के अंदर भूमि मुहैया कराने का आदेश दिया था.
इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIT जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों की जांच से बचने और सरकारी ठेके या लाइसेंस हासिल करने के लिए चन्दा दिया है.
प्रतिशोध की भावना से न हो एफआईआर : सुप्रीम कोर्ट
एक पुरानी कहावत है, ‘जब घी सीधी उँगली से न निकले तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है’ यानी जब कभी भी आपका कोई काम आसानी से न हो रहा हो तो आप कोई दूसरा विकल्प अपनायें।
