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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता कबीर शंकर बोस से संबंधित दो मामलों की जांच सीबीआई को सौप दिया है. बोस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने 2020 में एफआईआर दर्ज कराया था.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर लागू किए गए GRAP-4 के कारण कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका सबसे ज्यादा असर निर्माण कार्यों में लगे दैनिक श्रमिकों पर पड़ा है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद यह नियुक्ति हुई. जस्टिस मनमोहन प्रतिष्ठित वकील और राजनेता जगमोहन के पुत्र हैं.

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा

कोर्ट ने डीयूएसआईबी से हलफनामे के जरिए पूछा है कि शेल्टर होम में क्या-क्या सुविधाएं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पांच आश्रयों गृहों को बंद करने के मामले में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से रिपोर्ट तलब किया था.

आरोप है कि बच्ची अपने चचेरी बहन जो सात साल की है, बकरी चराने गई थी. पीड़िता को जब प्यास लगी तो वह ट्यूबवेल के केबिन के पास चली गई. आरोपी ट्यूबवेल पर काम करता था. पीड़िता ने आरोपी से पीने का पानी मांगा तो आरोपी बच्ची को केबिन के अंदर ले गया और उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी.

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि हम जमानत देते है और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते है. ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दावा किया कि एक सीनियर अधिकारी के घर प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो रहा था.

SC ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को सरकार को ज्ञापन देने का निर्देश दिया. ठगों द्वारा सीजेआई के नाम पर 7 करोड़ की ठगी जैसे मामलों ने साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.