Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Supreme Court

1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसी के आठ कर्मियों को जमानत दे दी. 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में पीएसी जवानों द्वारा 38 लोगों की हत्या के मामले में यह राहत दी गई. दोषियों के वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं ने छह साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनका आचरण अच्छा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह मामले में आधी सजा काट चुकी है.

याचिका में प्रोविजनल उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर कुंजी में कई तरह की गड़बड़ियां है और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए.

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने कहा कि हमने 90000 श्रमिकों को 2000 का भुगतान किया है. शेष रुपए 6000 हम आज ही जारी करेंगे. इस पर बेंच ने कहा कि 90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के लिए पात्र हैं. आप बाकी के 6 हजार रुपये कब चुकाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य वर्क-प्लेस पर महिलाओं को सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) बनाएं.

बहुचर्चित शिक्षा नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

आईएसआईएस के आतंकी साकिब नाचन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. वही मामले की सुनवाई के दौरान आतंकी साकिब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.

एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल जिंदल वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है.