सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने किसान आंदोलन पर सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, 13 सूत्रीय मांग पत्र और MSP पर सवाल
किसानों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम ना उठाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि 18 फरवरी के बाद से केंद्र सरकार ने उनके मुद्दों पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली राहत, SC ने जमानत की शर्तों में दी छूट
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.
फ्री की रेवड़ी ले लो
ग्रामीण इलाकों में मुफ्त साइकिल और लैपटॉप जैसी वस्तुओं को बांटने से विकास से पिछड़े लोगों को लाभ तो मिलता है लेकिन फ्री की बिजली, पानी से उसके अपव्यय का भी खतरा बढ़ा है.
सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त राशन पर टिप्पणी: 81 करोड़ लोगों को अनाज कब तक? रोजगार और स्थायी समाधान पर जोर देने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तनाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है.
DGP नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को जवाब देने के लिए दिया समय, UPSC से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आठ राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के अलावा गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को यह नोटिस जारी किया था.
SC ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका खारिज की, शंभू सहित अन्य बॉर्डर खोलने की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस तरह की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.
BPO कर्मचारी के रेप और हत्या मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला
साल 2007 में विप्रो कंपनी की एक महिला कर्मचारी की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकाटे को पुणे कोर्ट ने मार्च 2012 में फांसी की सजा सुनाई थी.
सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर सहित अन्य सभी बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका पर 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को आदेश दे कि सभी राज्यों के बॉर्डर खोले जाए. याची गौरव लूथरा ने कहा कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
