देशद्रोह के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रायल और अपील को लेकर रखी ये शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को कोई आपत्ति न हो तो अदालत देशद्रोह के मुकदमे चला सकता है.
दिल्ली बार काउंसिल चुनाव: मतगणना पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनाव की मतगणना पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मामले से जुड़ी याचिकाओं पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
‘फलों के जूस की तरह बेची जा रही वोदका’, सुप्रीम कोर्ट में उठी भ्रामक पैकेजिंग वाली शराब पर तत्काल रोक की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक, पाउच और जूस जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जानिए याचिकाकर्ता और यूपी सरकार की क्या दलीलें हैं.
दिल्ली दंगा 2020: 700 गवाह, 5 साल की कैद और समानता के आधार पर जमानत की मांग, 22 मई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसजी एसवी राजू को दलीलें रखने के लिए समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.
चुनावों में ‘फ्रीबीज’ बांटने वाली पार्टियों की रद्द होगी मान्यता? सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा मामले की सुनवाई
चुनाव में मुफ्त की योजनाओं (Freebies) पर लगाम लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि ऐसी योजनाओं का खर्च करदाताओं के अलावा कौन उठाएगा?
‘नागरिकों की सुरक्षा की बलि नहीं चढ़ा सकती सरकार’, न्यूक्लियर पावर प्लांट मुआवजा कानून 2025 पर SC में तीखी बहस
सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की अधिकतम सीमा 3000 करोड़ रुपए तय करने वाले 2025 के नए कानून (शांति अधिनियम) को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई की है. जानिए कोर्ट और याचिकाकर्ता की क्या दलीलें रहीं.
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के चर्चित डॉक्टर एस.डी. सुब्बैया हत्याकांड में बड़ा निर्णय सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
विदेशी सर्वर पर भारतीयों का डेटा चोरी! सुप्रीम कोर्ट सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया ये बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय से लोगों के चोरी हुए व्यक्तिगत डेटा की पुनः प्राप्ति या उसे नष्ट करने की मांग वाली जनहित याचिका पर जांच करने का निर्देश दिया है.
आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को अचानक बढ़ाना पड़ा सभी ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल? जानें क्या है वजह
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के विभिन्न ट्रिब्यूनलों में कार्यरत अध्यक्षों, प्रमुखों और सदस्यों के कार्यकाल को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है.
‘वे मजदूर नहीं हैं…’, नोएडा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य और रूपेश की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है.
