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Supreme Court

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाया जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधित बिल 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 9 अप्रैल को भी जारी रहेगी.

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिया हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए इन याचिकाओं का समर्थन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस की नाकामी पर कड़ा रुख अपनाया है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि स्टेट मशीनरी असफल होती है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा डैशबोर्ड में डेटा अभी तक पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से हुए यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़ित बच्ची से पूछताछ के दौरान अधिकारी सिविल ड्रेस में रहें ताकि बच्ची के सामने उनकी पहचान उजागर नही हो.

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा बार-बार स्थगन लेने से दिल्ली हाई कोर्ट में मामला धीमी गति से चल रहा है.