वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की ये खास सुविधा, Whatsapp पर तत्काल मिलेंगी ये 3 जानकारी
Supreme Court Special WhatsApp Service: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की है.
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया हलफनामा
हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं.
सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जारी किया अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,051 से अधिक पेड़ों की कटाई करने के मामले की सुनवाई कर रहा था.
कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता सरकार ने SC में दी चुनौती, अदालत ने रद्द की थी सरकारी और एडेड विद्यालयों में हुई नियुक्ति
कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि जिन लोगों की इन पदों पर भर्ती हुई थी और ज्वॉइन के बाद से नौकरी कर रहे थे, वे सभी 6 हफ्तों के अंदर वेतन वापस करें.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा- गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा
Jharkhand Politics: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है.
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने वाली 32 साल पुरानी याचिका पर SC में सुनवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने को लेकर 32 साल पुरानी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ 25 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रखेगी.
EVM से वोट का VVPAT पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि आयोग द्वारा ईवीएम के बारे में ‘बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है.
Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद Baba Ramdev ने ‘बड़े साइज में’ फिर मांगी माफी
पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.
16 राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, महिलाओं की स्थिति निराशाजनक
बीते फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने और भारत भर की जेलों में बंद महिला कैदियों और बच्चों की स्थिति पर राज्यों को कई निर्देश जारी किए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने Patanjali के सार्वजनिक माफीनामा जारी करने पर सवाल उठाया, कहा- ‘क्या माफीनामे का आकार उनके दिए विज्ञापनों जैसा ही था’
इस महीने की शुरुआत में भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु Baba Ramdev और Patanjali Ayurved के प्रबंध निदेशक Acharya Balkrishna ने व्यक्तिगत रूप से Supreme Court से माफी मांगी थी.
