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Supreme Court

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.

हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

सीजेआई ने कहा सभी वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील भी इस अवसर का लाभ उठाएं.

हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चार्जशीट को पहले ही चुनौती दी गई थी और वह याचिका खारिज हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने DDA को दिया निर्देश दिया कि वर्तमान और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पेड़ों की कटाई नही होगी।

ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू ने ईडी द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

हरियाणा सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था।

नीट यूजी—2024 गड़बड़ी मामले में अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है. ईडी और सीबीआई सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था.

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