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भारत सरकार ने बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 100% तक बढ़ा दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि सरकार समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक नया ढांचा लाएगी, जो विशेष रूप से अंडमान और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की अनलॉक की गई क्षमता पर फोकस करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे बजट में इस बार सरकार का खास ध्यान पूर्वी भारत के राज्यों के विकास पर केंद्रित है.

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से मिशन मोड पर काम किया जाएगा.

बजट में सीतारमण ने कहा रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है.

कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें मदद दी जाएगी.