Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Yogi government

UP Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सिंदूरदानी को उपहार में शामिल किया है. अब जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की सहायता, गृहस्थी सामग्री, गहने और परिधान मिलेंगे। गोरखपुर से हुई इस नई पहल की शुरुआत...

योगी सरकार ने आयुष विभाग में 4,350 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी.

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार कर अपराधियों को वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सजा दिलाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है. अब तक 75,000 से अधिक अपराधियों को कठोर सजा दिलाई गई है.

योगी सरकार की ग्रीन यूपी पहल के तहत उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शौर्य वन, अटल वन, एकता वन, ऑक्सी वन जैसे प्रेरणादायक और विशिष्ट वनों का विकास किया जा रहा है.

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एआई प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया है. सचिवालय अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे ChatGPT, को-पायलट और साइबर सुरक्षा पर दी जा रही है प्रशिक्षण.

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है. अब तक 10,336 बाल श्रमिकों की पहचान और 12,426 बच्चों का पुनर्वासन कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया है.

प्रदेश भर में सिविल डिफेंस की व्यवस्था से नागरिक सुरक्षा के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा. अधिकारियों के मुताबिक, अभी 15 जिलों में है सिविल डिफेंस, शेष 60 जिलों में भी लागू करने की प्रक्रिया शुरू.

योगी सरकार ने नेपाल सीमा के जिलों में अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की. बहराइच में 89, श्रावस्ती में 119 कब्जे हटे। 17 अवैध मदरसों पर भी गाज. सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में भी ध्वस्तीकरण जारी.

Public Transport Reform in UP: योगी सरकार ने यूपी रोडवेज के आउटसोर्स परिचालकों को राहत दी, अब गृह जनपद में सेवा देने का मौका मिलेगा, पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा से कार्यक्षमता और आय में इज़ाफा होगा.

यूपी में ग्रामीण सड़कों को कम से कम 5.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा. 2025-26 की कार्ययोजना 30 अप्रैल तक तैयार होगी. निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार और अधिकारी जवाबदेह होंगे.