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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के हित में अहम निर्देश देते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को जब्त सामान का 24 घंटे के भीतर जब्ती मेमो जारी करने का आदेश दिया है.

दिल्ली में आयोजित एफआईडीआइसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्य अतिथि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अलग-अलग देशों की कानून व्यवस्था, इंजीनियरिंग परंपराएं और विकास की जरूरतें भले अलग हों, लेकिन सभी का लक्ष्य आम आदमी की जरूरतों और आकांक्षाओं को ऐसे बुनियादी ढांचे में बदलना है, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो.

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर आम लोगों तक न्यायिक जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने के लिए हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दर्ज FIR रद्द कर दी.

11 राज्यों की महिला वकीलों और उम्मीदवारों ने राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला प्रतिनिधित्व की नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और BCI से देश भर के लिए समान दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत गिराए जाने के बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से तकनीकी आधार और सूचना का स्रोत पूछा है.

दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के आरोपी सुधांशु और शुभम त्यागी को कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. जांच में खुलासा हुआ कि हादसे से पहले मजदूर ने नींव कमजोर होने की चेतावनी दी थी.

Noida NSA Case: नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े छात्रा अकृति चौधरी को एनएसए के तहत हिरासत में लेने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Supreme Court Electricity Bill: पुराने बिजली बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 साल पुराने बकाए को बिजली बिलों में लगातार नहीं दर्शाया गया है, तो कंपनियां उसकी वसूली नहीं कर सकती हैं.

Satya Niketan incident: सत्य निकेतन हादसे के बाद पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधियों और MCD अधिकारियों की संपत्तियों की जांच तथा उनका ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है.