Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर स्पष्ट सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं.

कोर्ट ने पति और ससुराल वालों द्वारा तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर यह आदेश दिया है, जिसमें पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज घरेलू क्रूरता का मामला रद्द करने से इनकार किया गया था.

किसानों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम ना उठाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि 18 फरवरी के बाद से केंद्र सरकार ने उनके मुद्दों पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है.

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को चिकित्सा आधार पर निलंबित कर दिया है और 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है. सेंगर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चयन मिशेल की जमानत याचिका ईडी ने विरोध किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 10 जनवरी को तय की है. ईडी का कहना है कि मिशेल के भागने का खतरा है और आरोपों की गंभीरता के कारण जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

छत्तीसगढ़ के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृति को रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार की आशंका जताई. ट्रायल जल्द खत्म होने की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी का इंतजार जारी है. राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने अस्पताल सुरक्षा और चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून की सिफारिश की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादित बयान पर समाचार पत्रों के आधार पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्यौरा मांगा है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है.

परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है. कोर्ट 29 जनवरी 2025 को याचिका पर अगली सुनवाई करेगा.