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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई. शिक्षकों के ₹400 करोड़ बकाया भुगतान के लिए संपत्ति सुरक्षित करने और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी.

सीजेआई खन्ना ने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद कानून के क्षेत्र में कुछ करूँगा. उनके बयान से यह तो साफ हो गया है कि रिटायर्ड होने के बाद किसी भी आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही संवैधानिक पद को ग्रहण होंगे.

Dargah Demolition in Uttarakhand: सुप्रीम कोर्ट ने हजरत कमाल शाह दरगाह तोड़ने के मामले में केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई केंद्र के वक्फ कानून पर दिए आश्वासन के विरुद्ध हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने का आदेश दिया. प्रत्येक घायल को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज. अगस्त 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंद्रा बंदरगाह ड्रग्स मामले में हरप्रीत सिंह तलवार की जमानत याचिका खारिज की. एनआईए के आतंकी फंडिंग आरोप को अटकलबाजी बताया. 6 महीने बाद दोबारा जमानत याचिका दायर करने की अनुमति.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टीएमसी नेताओं डेरेक ओ'ब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले सहित 10 को 2024 में चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में जमानत दी. सभी को 10,000 रुपये के मुचलके पर राहत.

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, मौजूदा अंक प्रणाली खत्म की. हाईकोर्ट्स को 4 महीने में नियम संशोधन का आदेश. मतदान से निर्णय और पारदर्शिता पर जोर.

एक्स की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मुकदमे में शामिल 16 विवादित पोस्ट में से 12 को मूल स्रोत द्वारा हटा दिया गया, जबकि बाकी 4 पोस्ट तक पहुच अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अवरुद्ध कर दी गई.

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल भले ही छह महीने का रहा, लेकिन उनके न्यायिक फैसले और प्रशासनिक कदम भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बन गए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने किर्गिस्तान की महिला को NDPS मामले में जमानत दी, लेकिन विदेशी नागरिक को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. पासपोर्ट जब्त होने पर फरार होने का जोखिम कम.