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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने कालेशर अभयारण्य के पास यमुना पर तटबंध बनाकर अवैध खनन के आरोपों की जांच सीईसी को सौंपी. गौरव बंसल की याचिका पर मई के अंत में सुनवाई होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. 1 जून से ध्वस्तीकरण शुरू होगा. डीडीए, डीयूएसआईबी को नरेला में फ्लैट्स और ऋण के लिए शिविर आयोजित करने का आदेश.

दरअसल यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने की घटना से जुड़ा था. एक ट्रक ड्राइवर सुखदेव ने वर्ष 2012 में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली थी. जिस पर सभी पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने ड्राइवर को दोषी ठहराया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन सभा धर्मार्थ ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि देवी पद्यावती की मूर्ति के लिए मंदिर में निर्धारित स्थान खाली रखा जाए, जो 40 वर्षों से मंदिर में स्थापित थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गोएथे-इंस्टीट्यूट को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत दी, जिससे एक भारतीय संस्थान को मैक्स म्यूलर नाम का उपयोग करने से रोका गया. अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ दायर मानहानि याचिका का निपटारा कर दिया है. महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से मानहानिकारक पोस्ट किए जाने के खिलाफ नई अर्जी दायर की थी.

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस बी.आर. गवई ने युद्ध, आतंकवाद और राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं, बल्कि पीड़ा का रास्ता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बौद्धिक संपदा मामले में केंद्र सरकार पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने बार-बार तारीख मांगने पर नाराजगी जताते हुए सेना कल्याण कोष में रकम जमा करने का आदेश दिया.

ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क कराने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नाम राष्ट्रीय बलिदान और भावनाओं का प्रतीक है, जिसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा टोल ब्रिज केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए NTBCL और प्रदीप पूरी की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं.