गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
TMC नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस, पीएम मोदी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का था आरोप
कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के बराबर है और जब तक देहाद्राय, मिश्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप को साबित नहीं कर पाते, तब तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाएगा।
वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की ये खास सुविधा, Whatsapp पर तत्काल मिलेंगी ये 3 जानकारी
Supreme Court Special WhatsApp Service: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की है.
UP News: मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जनहित याचिका खारिज
Moradabad Commissioner: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह कानून का उल्लंघन करते हुए 2015 से उत्तर प्रदेश में तैनात हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत, 7 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया हलफनामा
हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने College Festival के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर Police SOP लागू करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट आईआईटी दिल्ली के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.
सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जारी किया अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,051 से अधिक पेड़ों की कटाई करने के मामले की सुनवाई कर रहा था.
इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIT जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों ने केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों की जांच से बचने और सरकारी ठेके या लाइसेंस हासिल करने के लिए चन्दा दिया है.
शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में K. Kavitha द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
मामले पर सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट किया गया है. गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उन पर बयान को भटकाने का दबाव बनाया गया.
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने वाली 32 साल पुरानी याचिका पर SC में सुनवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला
निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने को लेकर 32 साल पुरानी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ 25 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रखेगी.
