सीएम केजरीवाल (फोटो ट्विटर)
Delhi News: दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच रार ठनने वाली है. दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI इस मामले में जांच करेगी. बताया जा रहा है कि केजरीवाल के सरकारी बंगले पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं..भाजपा का आरोप है कि बेहिसाब पैसा खर्चा गया है. इसलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI जांच के आदेश दिये.
अभी खबर आई है कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर खर्च की जांच के लिए CBI ने प्राथमिकी जांच (Preliminary Enquiry) दर्ज की है. उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) का बयान आया है…जिसका कहना है कि पहले भी जांच में कुछ नहीं निकला था और इस बार भी जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि CBI ने प्राथमिक जांच दर्ज करने के बाद दिल्ली सरकार से रेनोवेशन से संबंधित फाइलें भी मांगी हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया था ऐक्शन
मई के महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने CBI के निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की थी. जिसके बाद अब CBI ने इसकी अनुमति दे दी है. इससे पहले जून के महीने में यह भी खबर आई थी कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में कथित तौर से प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेंगे. उपराज्यपाल के सचिवालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह ऐक्शन लिया था.
मंजूरी के कागजात समेत PWD से जुड़े कई रिकॉर्ड मांगे
केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मामले पर CBI द्वारा प्राथमिकी जांच (Preliminary Enquiry) शुरू करने के सवाल पर कानून के जानकार कह रहे हैं कि प्राथमिकी दर्ज करना FIR से पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनाया जाने वाला वो पहला स्टेप माना जाता है जिसके तहत जांच एजेंसी जांच के बाद यह तय करती है कि प्रथमदृष्टया इस मामले में रेगुलर FIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. सूत्रों के अनुसार, CBI की एंटी करप्शन विंग ने केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर निकाले गये टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा दी गई बीड, इमारत के लिए प्लान को मिली मंजूरी के कागजात समेत PWD से जुड़े कई रिकॉर्ड मांगे हैं.
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CBI ने केजरीवाल के बंगले में मॉड्यूलर किचेन बनाने, मार्बल फ्लोरिंग समेत अन्य कार्यों के लिए किये गये आग्रह से संबंधित फाइलें भी मांगी हैं. अब देखा यह जाना है कि उन फाइलों के आधार पर केजरीवाल या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ मिलता है. इस पार्टी के कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है.
