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दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधितों के लिए ‘स्त्री 2’ और ‘औरो में कहां दम था’ फिल्मों को सुलभ बनाने के मामले में निर्माताओं और अमेजन से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत सामग्री को ऑडियो विवरण और कैप्शन के माध्यम से सुलभ बनाने की मांग की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों और नाबालिगों के शोषण में तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त संदेश देना आवश्यक है. कोर्ट ने जांच में बाधा की संभावना को देखते हुए जमानत से इनकार किया.

ईडी जांच में पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप जो एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है. मामले में कई गई जांच में रुपये की नकदी जब्त/फ्रीज की गई है. जिसमें 19.36 करोड़ रुपये की नकदी और 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं को जब्त/फ्रीज किया गया है.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा. यह कानून 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थलों की स्थिति को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था.

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर जय कुमार की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश सही था और जांच से ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी.

याचिका में भारत के शिक्षा प्रणाली में न्याय, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांत को बनाए रखने की मांग की गई है.

याचिका में साकेत अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की गई है. जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 11 दिसंबर तय की है.

1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसी के आठ कर्मियों को जमानत दे दी. 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में पीएसी जवानों द्वारा 38 लोगों की हत्या के मामले में यह राहत दी गई. दोषियों के वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं ने छह साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनका आचरण अच्छा रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है.

ओल्ड राजेन्द्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की बेसमेंट में डूबने से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए मॉडल नियमों की जरूरत पर जोर दिया है.