Bharat Express

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत देते हुए एक एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर पहले से दर्ज एक ही घटना का हिस्सा है और इसे पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह मामले में आधी सजा काट चुकी है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

याचिका में प्रोविजनल उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर कुंजी में कई तरह की गड़बड़ियां है और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए.

जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर कहा कि इस कानून को सही तरीके से लागू नही होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.

एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी और प्रयागराज दो ऐसी जगह है, जहां देशभर के तीर्थयात्री आते है. कम से कम इन दो जगहों के गंगा जल की शुद्धता को लेकर कार्य करिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुत्तों के अवैध प्रजनन को लेकर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है और यह भी बताया कि पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत निर्माता अमनदीप बत्रा को गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकियां मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है. बत्रा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के तहत बालियान को गिरफ्तार कर सकती है.