आरकॉम फंड डायवर्जन मामला: क्या दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होंगे केस? सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को होगी अहम सुनवाई
दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) से जुड़े बैंक फ्रॉड और वित्तीय मामलों को अलग-अलग हाई कोर्ट्स से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा.
कस्टोडियल डेथ और एनकाउंटर पर भड़के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, बोले- संवैधानिक व्यवस्था में शॉर्टकट मंजूर नहीं
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने हिरासत में हिंसा और कथित एनकाउंटर पर जताई चिंता. कहा- जांच की कमियां छिपाने के लिए अपनाए जा रहे हैं शॉर्टकट.
‘संरक्षण के बिना तरक्की सिर्फ एक धोखा…’ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोले CJI सूर्यकांत
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में CJI सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की विरासत और संविधान का हिस्सा है. स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है.
हाई कोर्ट्स में बड़ा बदलाव! 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी
High Court Judges Appointment: चार हाई कोर्ट्स में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट में नई नियुक्तियां हुई हैं.
‘समझौते पर स्वीकार नहीं अंतरिम फैसला’ – चुनाव आयोग के कदम पर ममता का तीखा हमला
Supreme Court: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी कम होने का नाम नही ले रहा है. राज्य से कुर्सी जाने के बाद लगातार उनकी परेशानी बढ़ रही है. अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
ईवी खरीदने से क्यों डर रहे लोग? सुप्रीम कोर्ट ने बताई असली वजह
Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
‘सम्मानजनक जीवन के बिना अधिकार बेमानी…’ 9वें एम.सी. चागला लेक्चर में बोले जस्टिस बी.आर. गवई; बाबासाहेब के विचारों का किया जिक्र
JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने मानवाधिकारों को रेखांकित किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मानवाधिकारों का दायरा अधूरा है.
उन्नति फॉर्च्यून के प्रमोटर अनिल मिठास को हाईकोर्ट से झटका: व्हाइट-कॉलर क्राइम पर तल्ख टिप्पणी, जज बोले- ‘दौलत से नहीं खरीदा जा सकता इंसाफ’
PMLA BAIL REJECTED BY HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड के मुख्य प्रमोटर एवं बिल्डर अनिल मिठास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. 126.30 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि दौलत और रुतबे से नरम न्याय नहीं खरीदा जा सकता तथा आर्थिक अपराधों से बिना किसी समझौते के सख्ती से निपटना जरूरी है.
EPF वेतन सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए क्या बदला
सुप्रीम कोर्ट ने EPF वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामला: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, डिफॉल्ट जमानत मंजूर
म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को एक लाख रुपए की निजी मुचलके पर डिफॉल्ट जमानत दे दिया है.
