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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेदों और नागरिकों के मताधिकार का उल्लंघन करती है.

संपन्न होने के बावजूद आज के दौर में भी सदर बाजार क्षेत्र में प्रति महीने 40 रुपए किराया देकर दशकों से संपत्ति पर कब्जा करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है.

कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिका में इसे अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों पर रोक लगाने की मांग की गई है.

नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के वकील आर एस चीमा ने अदालत में कहा कि एजेएल कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत है, जिसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. ईडी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि विकलांगता पेंशन सैनिकों का अधिकार है, यह उदारता नहीं बल्कि उनके बलिदान की न्यायसंगत स्वीकृति है.

दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामलों में आरोपी आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया. भंडारी 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है और उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें विफल हो चुकी हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. सीजेआई बीआर गवई ने सेवा नियमों में संशोधन कर एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई तीन दिनों के लिए मुंबई के दौरे पर है ऐसे में कई कार्यक्रम में वह हिस्सा भी ले रहे हैं और लोगों के साथ अपने अनुभव को भी साझा कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.


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