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सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए. शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर माफी मांगी है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है. अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 अहम संवैधानिक सवालों पर राय मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह नए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल करने पर सवाल, अनूप बरनवाल फैसले का उल्लंघन बताया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ पर दायर जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज की कि याचिकाकर्ता को दिल्ली सरकार या संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए.

Gender Equality in India: सुप्रीम कोर्ट ने जेएजी ब्रांच में महिलाओं की कम नियुक्ति पर सवाल उठाया, जब महिला राफेल उड़ा सकती है तो सेना में समान अवसर क्यों नहीं?

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बोर्डों में लंबित मामलों और जेजे अधिनियम के लागू होने में देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्य सरकार और बाल अधिकार आयोगों को नोटिस भेजा.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाया जा सकता है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा, "बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक परित्याग नहीं. पति को पत्नी के लिए 7500 और बच्चे के लिए 4500 रुपये हर माह देने होंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीड़ित छात्र की ट्यूशन, यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन खर्च की जिम्मेदारी सौंपी. TISS काउंसलिंग की सलाह देगा.

सुप्रीम कोर्ट जुलाई में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई करेगा. CBI ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हाई कोर्ट ने जांच को 3 महीने में पूरा करने को कहा था.