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central government

DA Hike: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खनिज अधिकारों और रॉयल्टी कर विवाद का समाधान निकाला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा, जिसमें राज्यों के कर लगाने के अधिकारों पर चर्चा होगी.

Jamia VC Appointment Controversy: याचिका में चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और कानूनी उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से बैठक कर समाधान निकालने को कहा, क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के पालन न होने को दयनीय और भयावह बताया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तीन महीने में आदेश लागू करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सीआरपीएफ सुरक्षा कवच हटाने की केंद्र सरकार की अर्जी पर जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है.

केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि एमिकस क्यूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना लागू करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को SMA मरीज को 50 लाख की सीमा से अधिक दवा देने से छूट दी. कोर्ट ने संबंधित दवा कंपनी से सीधे बातचीत करने की संभावना तलाशने को कहा और 17 अप्रैल 2025 के सप्ताह में अगली सुनवाई तय की.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के प्रतिबंध का विरोध किया. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 की समीक्षा की आवश्यकता जताई.