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CJI Suryakant

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिका पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मीडिया में चर्चा पाने का प्रयास बताया और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटककर घर खरीदारों के बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को राहत दे रही है, तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं पर लंबी तारीख देने पर चिंता जताई. कहा- आजादी के मामले टालना गलत. 1 जनवरी 2025 के बाद की सभी याचिकाओं का ब्यौरा 4 हफ्ते में मांगा. पटना हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी.

पश्चिम बंगाल में SIR (सत्यापन) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस जलाए जाने की घटना पर सख्त रुख अपनाया और बंगाल के डीजीपी से जवाब तलब किया है.

भारत-फ्रांस विधि एवं व्यापार सम्मेलन के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और आनंद का विषय है. फ्रांस वह देश है जिसने हमेशा तर्क और विवेक की शक्ति में विश्वास किया है-जहां विचार संवाद और बहस की कसौटी पर और मजबूत होते है. उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत केवल समझदार नहीं हैं, बल्कि आत्मीय सहयोगी हैं.

सीजेआई सूर्यकांत ने अदालतों के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सुरक्षा से जुड़ा नया ऐप लॉन्च किया है. इन पहलों का उद्देश्य वकीलों और मुकदमेबाजों के लिए न्याय को अधिक सुलभ, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों, धार्मिक आयोजनों और बड़े सार्वजनिक समारोहों में एसओपी लागू करने की याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ होने पर बड़ा आदेश दिया है. सीजेआई की पीठ ने निर्देश दिया है कि परिसर में नमाज और सरस्वती पूजा दोनों आयोजित किए जाएंगे

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि यह मामला केवल तकनीकी नहीं, बल्कि देश के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुधार की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता कमलेश त्रिपाठी से कहा कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी स्टंट है.