दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित घोड़ा गाड़ियों को जब्त करने की मांग वाली याचिका पर एमसीडी से मांगा जवाब
एक याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तांगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके मालिकों के पुनर्वास के अपने प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को AAP के अस्थायी दफ्तर के लिए जमीन उपलब्ध कराए के दिए निर्देश
आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी को जमीन का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है.
DU की छात्र को स्वास्थ्य कारणों से फेल होने पर कोर्ट ने दी दोबारा एडमिशन की अनुमति
विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि अगर छात्र पहले सत्र में निर्धारित उपस्थिति मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति के कारणों की परवाह किए बिना नए सिरे से प्रवेश लेना होगा.
अगर बर्खास्तगी का आदेश अवैध है तो काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षक को बर्खास्तगी के दौरान का वेतन देने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की.
JNU में पेड़ों को काटना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने वन विभाग के DCF को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यद्यपि मामले की सुनवाई कटाई के चार दिन बाद की गई थी, लेकिन न्यायालय को दिल्ली वन विभाग द्वारा दी गई अनुमति के बारे में अवगत नहीं कराया गया था।
दिल्ली HC 1 जून से 30 जून तक चलने वाली गर्मी की छुट्टियों के दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्तियों के नाम तय कर दिए
इस व्यवस्था के तहत न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति विकास महाजन 1 जून से 8 जून तक तक आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे।
दिल्ली HC ने निजामुद्दीन दरगाह के पास के क्षेत्र से दिल्ली गोल्फ क्लब तक निर्बाध पैदल पथ की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं? हम वहां कई बार पैदल गए हैं, समस्या कहां है? माफ़ करें। यह बिल्कुल गलत है। हम तय नहीं कर सकते कि फ्लाईओवर कहां होने चाहिए।
नागा साधुओं को संपत्ति का अधिकार मांगना उनकी मान्यताओं और प्रथाओं के अनुरूप नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में हजारों साधु, बाबा, फकीर और गुरु हैं. अगर उनमें से हर एक को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि स्थल बनाने की अनुमति दी गई तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे.
सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रिंसिपल, शिक्षक नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने हाल ही में कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सरकार के शिक्षा विभाग (डीओई) द्वारा विनियमन की सीमा प्राचार्यों और शिक्षकों की योग्यता और अनुभव निर्धारित करने तक सीमित है।
दिल्ली HC ने एमसीडी और डीडीए को अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण लोग सड़कों पर चलने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो रहा है।
