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Karnataka News

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए कर्नाटक सीआईडी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है.

Karnataka Politics: कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे सियासी नाटक का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है. आज डीके शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है. (Siddaramaiah on DK Shivakumar)

Karnataka political Crisis: कर्नाटक के सियासी संकट में एक बार फिर से नई चर्चा शुरी हो गई है. क्योंकि, अब डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री एस सिद्दारमैया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है.

Karnataka Congress Political Crisis: कर्नाटक कांग्रेस और सरकार में इन दिनों गहरा नाटक चल रहा है. इस बीच शनिवार को सीएम सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई. आइये जानें इसमें क्या-क्या हुआ?

PM मोदी ने गोवा में 77 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है. पीएम ने आज ही कर्नाटक में उडुपी के श्री कृष्ण मठ में पूजा की और 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद्भगवद गीता का पाठ किया.

Karnataka Political Crisis: राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस की फजीहत होना कोई नई बात नहीं है. हालांकि, अब पार्टी अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन (Mallikarjun Kharge) खड़गे के बयान से घेरे में आ गई है. सवाल पूछा जा  रहा है कि हाईकमान कौन है?

Karnataka Political Crisis: काफी समय में स्थिर दिख रही कर्नाटक में कांग्रेस पर सियासी संकट का सामना कर रही है. DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों में ठन गई है.

Karnataka Politics Suspense: एक तरफ देश में बिहार चुनाव 2025 चल रहे हैं. दूसरी ओर कर्नाटक में नए खेल की खेल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक बयान ने डीके शिवकुमार को लेकर सस्पेंस पैदा कर दिया है.

Agricultural Scheme: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए 'धन-धान्य योजना' शुरू की. यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

Karnataka High Court On X Plea: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प को झटका दिया है. कोर्ट ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) को चैलेंज किया गया था.