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Legal news

Mandatory Indian languages in CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषा नियम अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.

Bar Council of India Interim Policy: फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वालों और सोशल मीडिया पर अमर्यादित व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है. जुलाई में होने वाली सुनवाई में सभी लॉ यूनिवर्सिटीज को पक्षकार बनाया जा सकता है.

Human Trafficking Case: अवैध अंग दान के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी ने केरल में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में अस्पतालों और संदिग्धों के आवासों सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई.

Calcutta High Court Order: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है.

Delhi Terror Conspiracy Case: दिल्ली में अवैध हथियार फैक्ट्री और आतंकी साजिश रचने के आरोप में 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के दो सदस्यों की जमानत याचिका पर SC ने सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को जवाब देने कहा.

Justice Surya Kant's Remarks: सुप्रीम कोर्ट ने एक कथित साइबर अपराधी की जमानत याचिका खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने साइबर ठगों को समाज पर बोझ और परजीवी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का जेल में रहना ही समाज के हित में है.

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से केस फाइल गायब होने की शिकायत पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है.

Parvesh Verma Defamation Case: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने वर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया है.

Celebratory Firing Case: राऊज एवेन्यु कोर्ट ने साल 2018 में नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉक्टर की मौत के मामले में बिहार से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है. उनकी सजा पर बहस 3 जुलाई को जारी रहेगी, जहां उनके वकील रिहा करने की मांग की है.

Fake Bank Guarantee Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹68 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में फंसे रिलायंस पावर के सीएफओ (CFO) अशोक कुमार पाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 10 जून को निर्णय आएगा.