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Legal news

संभल जामा मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं की सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी है. कोर्ट ने पहले ही इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्थिति को गंभीर माना था.

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहाई से पहले ही एनआईए ने 1996 के एक पुराने हिंसक मामले में गिरफ्तार कर लिया है. हाल ही में जमानत मिलने के बावजूद अब उन्हें सोमवार को जम्मू-कश्मीर की अदालत में पेश किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में स्पष्ट किया है कि यदि वे असम की अदालत में अपनी याचिका दायर करते हैं, तो वहां की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश या तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी.

ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय किए जाएं या नहीं. करीब दो दशक पुराने इस मामले में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं.

कैश कांड के आरोपों से घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली स्थित आवास पर अधजले नोट मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही थी.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शाह आलम समेत 9 लोगों को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले.

सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दिल्ली पुलिस ने लीना के दुबई भागने का डर जताते हुए जमानत का विरोध किया है.

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को दिल्ली हाई कोर्ट से 'पर्सनैलिटी राइट्स' के मामले में फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें 'अध्यात्म और आलोचना' का पाठ भी पढ़ाया.

महाराष्ट्र के बांदर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को धोखाधड़ी और साजिश के सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 100 साल पुराने दिल्ली रेस क्लब और इंडियन पोलो एसोसिएशन को बेदखल करने के नोटिस पर रोक लगा दी है. जस्टिस मिनी पुष्कर्ना ने केंद्र से कहा कि बिना सही कानूनी प्रक्रिया के कब्जा नहीं लिया जा सकता.