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Legal news

Supreme Court Case: SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 41 साल तक मर्डर केस की अपील लंबित रहने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इसे 'परेशान करने वाली स्थिति' बताया और कहा कि सिर्फ देरी के आधार पर केस खारिज नहीं हो सकते.

Delhi Gymkhana Club Case: मालवीय नगर और साकेत की हरी-भरी संपत्तियों पर केंद्र के कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई बड़ी चिंता; कहा- अगर हरियाली खत्म हुई, तो दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।

Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बना संबंध चरित्र पर कलंक नहीं है, भले ही वह शादी में न बदला हो. कोर्ट ने केवल पुराने समझौते के आधार पर तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया.

PFI Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने PFI और उसके 20 सदस्यों पर UAPA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट के अनुसार, यह संगठन 'विजन 2047' के तहत भारत में शरिया कानून स्थापित करने की बड़ी साजिश रच रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को सलाह देते हुए कहा है कि एफआईआर रद्द करने से जुड़े मामले में आदेश पारित करते समय एफआईआर में लगाए गए आरोपों और मामले का उल्लेख जरूरी है.

Banke Bihari Temple case update: बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और गोस्वामी समिति विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक व्यवस्थाओं और समय सीमा तय करने की जरूरत बताई. CJI ने कहा कि पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को जारी रखा जा सकता है, लेकिन उनका दुरुपयोग और लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कपूर परिवार के संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है. 80 वर्षीय रानी कपूर ने अपनी बहू और दिवंगत बेटे पर धोखाधड़ी से ट्रस्ट बनाकर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों को जमानत के बदले पुलिस स्टेशन की सफाई करने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इन शर्तों को अमानवीय और अपमानजनक बताते हुए भविष्य में ऐसा न करने का निर्देश दिया है.

भ्रष्टाचार के मामले में फंसे डीजीसीए के डिप्टी डीजी मुदावथ देवुला और भरत माथुर की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ गई है. 5 लाख रुपये प्रति फाइल रिश्वत मांगने के आरोप में हुई इस गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बरामद डिजिटल सबूतों के साथ इनका आमना-सामना कराएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने असम के 2017 प्रधानाध्यापिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोइनुल हक को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सजा केवल ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए, न कि महज संदेह पर.