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Legal news

Saket Court Order: साकेत कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कहा है कि देर रात किसी अन्य पुरुष से फोन पर बात करने मात्र से पत्नी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना महिला की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा.

Delhi High Court Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जबरन गर्भावस्था जारी रखने से नाबालिग को गंभीर मानसिक आघात लग सकता है.

CJI Suryakant: सीजेआई सूर्यकांत ने वैश्विक मंच पर विकासशील देशों पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव का मुद्दा उठाते हुए 'समान न्याय और समान कानून' पर जोर दिया. साथ ही, न्यायिक सुधारों को आधुनिक बनाने के लिए भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण तकनीकी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए.

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा मकोका के तहत आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी.

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अपील लंबित होने के आधार पर कैदियों को अनिश्चित काल के लिए पैरोल या छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता.

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 बीजेपी पार्षदों की देवी-देवताओं और शहीदों के नाम पर ली गई शपथ को अमान्य घोषित कर दिया है.

Supreme Court NEET UG Case: नीट-यूजी के ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को SC से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राजस्थान के एक छात्र की याचिका को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को सरकारी कॉलेजों के बराबर नहीं किया जा सकता.

Supreme Court Adoption Case: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में हो रही देरी और अत्यधिक कागजी कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए CARA और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.

ED Raids in AP Liquor Case: आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री के बेटे कुरुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है.

Delhi HC Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा और 'नया डार्क वेब' बताते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया है.