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Legal news

दिल्ली हाई कोर्ट ने मां-बेटी जैसे पवित्र रिश्ते की मर्यादा रखते हुए हत्या के प्रयास (धारा 307) का मामला रद्द कर दिया है. शेक्सपियर की 'मर्सी' कविता का हवाला देते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि जहां न्याय और दया का मिलन जरूरी हो, वहां मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के अधिकारों पर एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने साफ किया कि दो बालिग (adults) अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विदेशी अदालत का निर्णय आने के बाद भारत में उसी मामले में दोबारा कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. कोर्ट ने एक महिला द्वारा दर्ज 498A की एफआईआर को रद्द कर दिया.

क्या करोड़ों का बजट और ई-कोर्ट प्रोजेक्ट भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार को बदल पाएगा? 5.4 करोड़ से ज्यादा लंबित मुकदमों और बुनियादी सुविधाओं की कमी.

41 साल पुराने घड़ी तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. शीर्ष अदालत ने आरोपियों को दोषी तो करार दिया, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और मामले की लंबी अवधि को देखते हुए दोबारा जेल भेजने से इनकार कर दिया.

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में फंसे भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर को पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जानिए पुलिस ने जमानत का विरोध क्यों किया और मामले की अगली सुनवाई में क्या हो सकता है.

एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानू चिब और 9 अन्य कार्यकर्ताओं को कोर्ट से रिहाई मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए इन्हें जमानत दी.

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट 11 अप्रैल को आरोप तय करने को लेकर अपना अहम फैसला सुनाएगी.

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तटरक्षक बल में समान रूप से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु लागू करने का निर्देश दिया गया था.

एआई समिट के दौरान हुए चर्चित 'शर्टलेस प्रदर्शन' मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रदर्शन में शामिल 9 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सशर्त जमानत दे दी है, जबकि मुख्य आरोपी सिद्धार्थ अवधूत की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.