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Legal news

शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित उच्चस्तरीय समिति से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने संकेत दिया है कि राजमार्ग खुलने के बाद अब मामले को समाप्त करने का समय आ गया है.

सुप्रीम कोर्ट में गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई में पति ने दावा किया कि उसकी कमाई केवल 325 रुपये प्रतिदिन है. कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया और हर महीने 10,000 रुपये भत्ता देने का आदेश देने की तैयारी की. कोर्ट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल कर सच्चाई जानने के लिए कहा और कहा कि भत्ता न देने पर पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से समानता के आधार पर डॉक्टर को जमानत दे दी. डॉक्टर पर हिट एंड रन मामले में खून के नमूनों से छेड़छाड़ का कथित आरोप है. कोर्ट ने कहा कि सह आरोपियों के साथ समानता के आधार पर उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए.

पुणे पोर्श कांड में आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को समय देने के बजाय एटीएम कार्ड और स्पोर्ट्स कार थमा देना ही ऐसी वारदातों की असली जड़ है.

अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की रिहाई वाली याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है. सलेम का दावा था कि प्रत्यर्पण शर्तों के मुताबिक उसकी 25 साल की सजा पूरी हो चुकी है.

मोदी एंटरप्राइजेज के वारिस समीर मोदी की शिकायत पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनकी मां बीना मोदी को समन जारी किया है. मामला बोर्ड मीटिंग के दौरान हुई मारपीट और 11,000 करोड़ की विरासत के विवाद से जुड़ा है. पुलिस ने माना है कि हमले के पीछे बीना मोदी के शामिल होने के सबूत हैं.

फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला निपटा दिया. नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा और इससे जुड़ा पूरा प्रचार सामग्री सोशल मीडिया से हटा दी गई है. कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं बताई.

सुप्रीम कोर्ट ने मजनू के टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत दी और केंद्र सरकार से कहा कि भारतीय नागरिक बनने के बाद उन्हें आवासीय सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी और अगली सुनवाई मार्च में होगी.

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और पारदर्शिता) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.