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money laundering case

आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उनकी देश-विदेश की संपत्तियां जब्त करने की ईडी की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 20 मार्च को फैसला सुनाएगा.

दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 28 फरवरी को फैसला सुनाएगा.

अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट पर 13 फरवरी को साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अब 26 फरवरी को सुनवाई होगी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को तैयारी के लिए समय दे दिया है, लेकिन दस्तावेज जमा न करने पर नाराजगी भी जताई.

सबरीमाला मंदिर एक बार फिर गंभीर विवाद में है, जहां 1998 में दान किए गए सोने में बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है. मरम्मत के नाम पर मंदिर से बाहर ले जाए गए सोने की प्लेटिंग में करीब 4.5 किलो सोना कम पाया गया, जिसे पहले तकनीकी कारण बताया गया. केरल हाई कोर्ट की निगरानी में SIT जांच के बाद मामला और गहराया. अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें सत्ताधारी CPI(M) के नेता भी शामिल हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ED केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में छापेमारी कर रही है.

ईडी ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ 493.24 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है. जांच में खुलासा हुआ है कि सिद्दीकी ने परिवार के नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए फंड की हेराफेरी की गई.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. दायर कैविएट में ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी, I-PAC छापेमारी के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का बिना पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला न दे.

Mamata SC Caveat Petition: ED की याचिका से पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर बड़ा कदम उठाया है. जानिए कैविएट याचिका क्या होती है, यह क्यों दायर की जाती है और ED I-PAC छापेमारी विवाद में यह ममता सरकार के लिए कैसे अहम साबित हो सकती है.

प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी लग्जरी कारें जब्त कीं और 9 ठिकानों पर छापेमारी की.