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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेंशनिंग कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी से छूट देने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निर्देशोंका पालन नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है.

2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित UAPA मामले में जेल में बंद शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका पर 3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की कोर्ट ने ईडी से 10 दिन में जवाब देने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों व मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सीबीआई, ईडी या पुलिस वकीलों से उनके क्लाइंट के बारे में सवाल नही कर सकती है.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) असम इकाई द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए वीडियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने असम सरकार, बीजेपी असम इकाई और एक्स को नोटिस जारी किया था.

न्यायिक अधिकारियों की सेवा नियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से साफ शब्दों में कहा है कि वह इस मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप न करें.

2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी शरजील ईमाम, गुलफिशा फातिमा सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने 189 पेज का हलफनामा दाखिल किया है.

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को राहत देने से इनकार कर दिया है. मुख्य सचिव ने मेंशनिंग कर पेशी से छूट की गुहार लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया.

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संशोधित याचिका दायर की है. जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है. उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा.

बिहार में आपराधिक मुकदमें में ट्रायल लंबा समय तक चलने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश भर की अदालतों को इस मसले पर सीधे निर्देश जारी करेंगे.