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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुकाने वाला है, पीड़िताओं से लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी तक वसूला जा चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संविधान, नियम और कायदों को अपनी वेबसाइट पर डालने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

किसान और मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई करेगा. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे सूचीबद्ध करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर हुई सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने बिना शर्त माफी मांगी. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की भी सुनवाई होगी और सरकारी परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर पहले दिए गए आदेश जारी रहेंगे.

पॉक्सो मामले (POCSO case) में 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि यह प्यार है वासना हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि भारत और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग बताना तथ्यात्मक और संवैधानिक रूप से गलत है.

प्रतापगढ़ के कंधई थाने के एसएचओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने और अभद्र व्यवहार करने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी न्याय व्यवस्था के लिए खतरा हैं.

फाल्कॉम इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कैम केस में एक अहम मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस भेजा है, जिनमें छह राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार साल के बेटे के साथ गायब हुई रूसी पत्नी के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यह एक छोटे बच्चे से जुड़ा है.