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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना कि एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले यात्रियों की जानकारी न देने से उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत फंसाने या दोषी ठहराने के औचित्य नहीं दे सकती, क्योंकि ड्राइवरों से ऐसी जानकारी जानने की अपेक्षा करना सही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में लेने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और केंद्र को तीन महीने में उसकी भारतीय नागरिकता के आवेदन पर फैसला लेने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह उसकी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई न करे.

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह विधेयक अब कानून बन चुका है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया.

कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इसके अलावे और कोई अवसर नही दिया जाएगा. याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपग्रेड की गई पॉलिसी 2009 के अनुसार कटे फटे या ऐसे नोटों की अदला बदली नही की जाएगी, जिनपर कुछ लिखा हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर लगाए गए 746.88 करोड़ रुपये के जुर्माने पर फिलहाल रोक लगा दी है, जो एनजीटी ने ठोस और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया था.

JEE Advanced 2025: SC ने जेईई-एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या को तीन से घटाकर दो करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब मांगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के कुएं से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब देने को कहा. कोर्ट ने मस्जिद के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर सुनवाई की और नगरपालिका की पूजा से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी.

कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और अन्य पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. यह मामला 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल सिंह लोधी द्वारा उनकी चुनावी जीत को चुनौती देने से जुड़ा है.

Supreme Court ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें न्यायिक मशीनरी द्वारा दोषी के किशोर होने की दलील के मामले में संवैधानिक जनादेश को पहचानने और उस पर कार्रवाई करने में लगातार विफलता के कारण गंभीर अन्याय हुआ है.