दतिया विधानसभा उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले राजेंद्र भारती की गई सदस्यता, जानें क्या है उपचुनाव का कानून?
मध्य प्रदेश की हाई-प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं. कॉपरेटिव बैंक घोटाले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 'लिली थॉमस' कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी.
सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, रिहाई के आदेश पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मेघालय सरकार ने दलील दी है कि बीएनएस (BNS) की धारा में महज एक टाइपिंग एरर के कारण हाई कोर्ट ने आरोपी को अनुच्छेद 22(1) के तहत जमानत दे दी.
न्यायिक फैसलों में AI के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- फैसले लेने की पूरी जिम्मेदारी इंसानों की ही रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले में NCLT और NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें AI द्वारा तैयार काल्पनिक कानूनी फैसलों का सहारा लिया गया था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर अंतिम नियंत्रण केवल मानव का ही होना चाहिए.
मॉब लिंचिंग केस में सजा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को धमकी; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जताई गंभीर चिंता
मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में 2022 के नजर अहमद मॉब लिंचिंग मामले में 7 दोषियों को उम्रकैद सुनाने वाली न्यायाधीश तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने तीखी निंदा की है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.
प्रिंस से लेकर निर्भय तक…; अंधे-बहरे जिम्मेदार, रद्दी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन; सरकार या परिवार कौन है दोषी?
हरियाणा के अंबाला के धनौरा गांव में 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्भय की 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद मौत हो गई. जानिए इस लापरवाही का असली दोषी कौन है और क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य गाइडलाइंस
तमिलनाडु में गौवंश वध पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने दी चुनौती
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करने और केवल बूचड़खानों में ही कटाई की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.
एथेनॉल आवंटन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ओएमसी की याचिका पर जारी किया नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए एथेनॉल आवंटन को दोबारा खोलने की बात कही गई थी.
‘पटना हाई कोर्ट जाओ’, भरत तिवारी मामले की CBI जांच की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर (शाहपुर) में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए जेल प्रशासन को केवल उचित मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
फेक एनकाउंटर या मर्डर? भरत भूषण तिवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाईं मुश्किलें
बिहार के भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 जून को सुनवाई करेगा. यह सुनवाई जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी.
