सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के लिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा से जवाब मांगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर हादसे से संबंधित दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद एमसीडी और डीडीए को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग संस्थानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था.
कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद HC के जजों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने DRI को सीमा शुल्क कानून 1962 के तहत दी जाने वाले शक्तियों के मामले में सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला
वर्ष 1977 के बाद से सीमा शुल्क विभाग और डीआरआई दोनों वित्त मंत्रालय का हिस्सा रहे है और उनके अधिकारी कानून के तहत अधिकारियों का एक वर्ग बनाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज की, 1.47 लाख करोड़ रुपये की AGR मांग रखी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए का भुगतान करना होगा.
मेनका गांधी ने UP की सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
मेनका गांधी के मुताबिक राम भुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज है. जबकि उन्होंने जो चुनावी हलफनामे में 8 का ही जिक्र किया है.
‘मैरिटल रेप मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सुनवाई’, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की मांग
सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं. भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नही है. इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की मांग लंबे अरसे से जारी है.
ED की शक्तियों और सीमाओं को लेकर दिए गए फैसले के बाद पुर्नविचार याचिका पर 3 अक्टूबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय के शक्तियों और सीमाओं को लेकर दिए गए फैसले के बाद दायर पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अगले आदेश तक के लिए कार्यवाही पर लगाया रोक
एमेनेस्टी इटरनेशनल ने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर के जरिये 128 सम्पतियों को जमींदोज कर दिया गया है.
नागालैंड में सैन्य कार्रवाई में मारे जाने में शामिल सैन्यकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक कार्रवाई रद्द
Nagaland Firing Case: सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी. जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि जेना की कार्रवाई के दौरान 6 लोग मारे गए थे.
‘ताजमहल’ सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व विरासत घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व विरासत घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
