प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इस मामले में दायर पुर्नविचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को करेगा सुनवाई
इस धारा के तहत ईडी के पास गवाहों को बुलाने, उनके बयान दर्ज करवाने और गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति मिली हुई है.
भीमा कोरेगांव मामला: गिरफ्तार ज्योति जगताप की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा सुनवाई
2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ एनआईए का मामला सही है, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की एक बड़ी साजिश की हिस्सा थी.
नदियों को प्लास्टिक कचरे से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक सफाई एक दिखावा ही रहेगा: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि नदियों को प्लास्टिक कचरे से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक नदियों की सफाई एक दिखावा ही रहेगा.
दिल्ली शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय को अंतरराज्यीय उपभोक्ता शिकायतों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का निर्माण करने को कहा था.
16 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी का मामला…सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई से कहा कि मामले की सुलझाने की जरूरत है.
मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध छात्राओं के धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है.
“इरादा सिर्फ ‘हाथ’ चिन्ह को रोकने का लगता है”, मानव अंग से मिलते-जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्रकैद की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें.
77 जातियों को OBC में शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के करीब 1.2 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था. बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी.
