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Supreme Court

जापान एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय ड्रेसेज घुड़सवारी टीम के चयन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. अब जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की मौजूदगी वाली दूसरी बेंच 10 जुलाई को अनुष अगरवाला और सुदीप्ति हजेला की याचिका पर सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में डीएमके (DMK) की याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई बाहर लड़ें, अदालत को मंच न बनाएं.

दिल्ली 2020 दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के सीएजी के नेतृत्व में किए जा रहे ऑडिट पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश की हाई-प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं. कॉपरेटिव बैंक घोटाले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 'लिली थॉमस' कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मेघालय सरकार ने दलील दी है कि बीएनएस (BNS) की धारा में महज एक टाइपिंग एरर के कारण हाई कोर्ट ने आरोपी को अनुच्छेद 22(1) के तहत जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले में NCLT और NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें AI द्वारा तैयार काल्पनिक कानूनी फैसलों का सहारा लिया गया था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर अंतिम नियंत्रण केवल मानव का ही होना चाहिए.

मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में 2022 के नजर अहमद मॉब लिंचिंग मामले में 7 दोषियों को उम्रकैद सुनाने वाली न्यायाधीश तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने तीखी निंदा की है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

हरियाणा के अंबाला के धनौरा गांव में 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्भय की 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद मौत हो गई. जानिए इस लापरवाही का असली दोषी कौन है और क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य गाइडलाइंस

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य भर में गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाने के लिए 1976 के सरकारी आदेश को सख्ती से लागू करने और केवल बूचड़खानों में ही कटाई की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.