एथेनॉल आवंटन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ओएमसी की याचिका पर जारी किया नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए एथेनॉल आवंटन को दोबारा खोलने की बात कही गई थी.
‘पटना हाई कोर्ट जाओ’, भरत तिवारी मामले की CBI जांच की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर (शाहपुर) में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए जेल प्रशासन को केवल उचित मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
फेक एनकाउंटर या मर्डर? भरत भूषण तिवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाईं मुश्किलें
बिहार के भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 जून को सुनवाई करेगा. यह सुनवाई जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी.
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले को वेकेशन के बाद सुनने का निर्देश दिया.
सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री सहित अन्य कंटेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट तथा न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
आधार-पासपोर्ट भी नहीं हैं नागरिकता का सबूत! तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट बचा? जानिए क्या हैं कानून
भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है.
‘RTI और न्यायिक समीक्षा के बाहर है जजों की नियुक्ति’; कॉलेजियम प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया आरटीआई (RTI) और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारी अरविंद मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अहम व्यवस्था दी.
तमिलनाडु में दीया जलाने पर क्यों मचा है बवाल? मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
वोटर लिस्ट से कटा नाम तो राशन भी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा कोलकाता हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को राशन योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
