कोलकाता रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मंगलवार को करेगी सुनवाई
सीजेआई को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह मामला केवल एक निर्दोष के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन ही नहीं है.
भारतीय संविधान के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 149 और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
“देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में हैं, जबकि अधिकतर लोग दो वक्त की रोटी…”, बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई
उन्होंने कहा इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा वरना लोकतंत्र की यह इमारत ढह जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट बाद अब हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को लगाई जमकर फटकार, अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर की गई थी याचिका
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली के रजोकरी में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है.
डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पत्र याचिका दायर कर CJI से की गई तत्काल हस्तक्षेप की मांग
CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड को लिखे गए पत्र में पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते दिनों महिला डॉक्टर की वीभत्स और नृशंस बलात्कार व हत्या के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है.
कुश्ती महासंघ के चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने पारित किया अंतरिम आदेश, 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार ने नई समिति पर रोक लगा दिया था. और कुश्ती के संचालन के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक तदर्थ समिति बनाई थी.
10 महिलाओं समेत ये 39 वकील सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स नॉमिनेट, 138 वकीलों ने किया था आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में 138 वकीलों ने सीनियरिटी के लिए आवेदन दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार केवल एओआर का दर्जा प्राप्त वकील ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर कर सकते हैं.
‘भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें’, 6 दशक पुराने भू-अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप दशकों से लंबित भूमि मुआवजे का शीघ्र निपटारा करें. वरना हम लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाली कई योजनाओं पर रोक लगा देंगे.
सुप्रीम कोर्ट से बायजू को तगड़ा झटका, अदालत ने NCLAT के फैसले पर लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसने बायजू और बीसीसीआई के बीच निपटान की अनुमति दी थी.
निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने किया था बरी
नोएडा में साल 2005-06 के दौरान हुए निठारी कांड में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था. कई सालों बाद उसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.
