तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, भ्रामक पोस्टरों पर एक्शन वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद में गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
‘सिर्फ गेहूं ही एकमात्र विकल्प नहीं…’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कृषि नीति बदलने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से कृषि नीति की समीक्षा करने को कहा है.
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मिली अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है.
DGP की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु को घेरा; पूछा- आखिर राज्यों को ‘परमानेंट’ साहब से परहेज क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकारों की गैर-पालनशीलता पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची में से स्थायी डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है.
मंदिरों में पशु बलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, जानिए क्या है धारा 28 और क्यों उठी इसे बदलने की मांग?
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
NCERT विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया माफीनामा, 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय को लेकर NCERT की माफी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने पूरे पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का गुजारा भत्ता पर अनोखा फैसला- पति की सैलरी से 25 हजार कटवाकर पत्नी के खाते में भिजवाई जाएगी
Supreme Court Maintenance Order: सुप्रीम कोर्ट ने पति की सैलरी से हर महीने 25,000 रुपये कटवाकर पत्नी के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. गुजारा भत्ता न देने पर कंपनी को निर्देश, बच्ची की भलाई पर जोर दिया.
6 साल तक फैसला टालने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: इलाहाबाद HC से 3 मर्डर केस की याचिकाएं अपने पास मंगाई
Allahabad High Court News: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 6 साल पुरानी सुरक्षित याचिकाएं ट्रांसफर कीं. 1994 हत्या मामले में देरी पर नाराजगी, अनुच्छेद 139A से हस्तक्षेप हुआ.
गरीब मरीजों को मुफ्त बेड-इलाज नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सर गंगा राम, फोर्टिस, BLK मैक्स समेत 51 अस्पतालों को नोटिस
Free Treatment for Poor Patients: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को अवमानना नोटिस जारी किया. गरीबों को मुफ्त इलाज और बेड न देने पर सख्ती, रियायती जमीन के बदले नियम तोड़ा.
अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केस में पक्षकार न होने पर भी आदेश न मानने वाले होंगे दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई तीसरा पक्ष या अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश की अनदेखी करता है, तो वह भी अवमानना का दोषी होगा. पढ़ें पूरी खबर
