यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी तमिलनाडु के पूर्व DGP राजेश दास को मिली बड़ी राहत, जानें क्या था मामला
तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक अदालत ने 2021 में एक महिला IPS अधिकारी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.
SC ने छुट्टियों को लेकर हो रही आलोचना पर जताई नाराजगी, कहा- न्यायपालिका को दोषी ठहराने से पहले सुनिश्चित करें कि सरकारी अपीलें समय पर आएं
जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि वह अवकाश में भी आधी रात जगकर याचिकाओं को पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें आलोचना सुननी पड़ती है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका को किया खारिज, सुनवाई के दौरान इस बात पर भड़के जज
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
SC ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 8 PFI सदस्यों को जमानत देने से किया इनकार
एनआईए ने 23 अक्टूबर 2023 को मद्रास हाइकोर्ट से PFI से जुड़े 8 सदस्यों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हुई खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत: Hemant Soren को Supreme Court से नहीं मिली राहत, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. फिलहाल वह रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.
सपा के पूर्व विधायक कमलेश पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, जमानत याचिका हुई खारिज, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मामला
सपा के पूर्व विधायक कमलेश पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के औरैया में दोहरे हत्याकांड में कथित संलिप्तता के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका का ED ने किया विरोध
ED ने विरोध करते हुए हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है. यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.
युवा वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में दें बहस का मौका- सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकीलों से अनुरोध
सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल ने कहा कि कोर्ट चाहती है कि युवा भी बार मे बढ़ें और छुट्टियों के दौरान युवा अधिवक्ताओं को दलीलें पेश करने का मौका मिले।
संसद में पास किए गए तीन आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका Supreme Court ने की खारिज
याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन कानूनों पर संसद में बहस नहीं हुई, क्योंकि विपक्षी सांसद निलंबित थे, उसके बावजूद इन कानूनों को संसद से पास कर दिया गया था.
