Supreme Court: इस बार भी दिवाली पर नहीं सुनाई देगी पटाखों की गूंज, SC ने ग्रीन क्रैकर्स की मंजूरी वाली याचिका की खारिज
Supreme Court Banned Green Firecrackers: इस मामले में पटाखा निर्माताओं और केंद्र सरकार ने इस तरह के पटाखों को लेकर कम प्रदूषण का दावा करते हुए इसे बनाने और बेचने की अनुमति मांगी थी.
जमीन घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में हेमंत की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट जाने को कहा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से समन मिला था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा है. जानिए मामला...
“अगर आपको फोड़ना है तो दूसरे राज्यों में जाएं”, दिल्ली में पटाखे पर बैन हटाने से SC ने किया इनकार
11 सितंबर को सर्दियों के महीनों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पटाखे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की.
UP News: “बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और अंग्रेजी बोलते हैं” अतीक की बहन ने मांगी उसके नाबालिग बेटों की कस्टडी, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
Atiq Ahmed Minor Son Case: 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में उस वक्त बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब पत्रकार उन लोगों से सवाल पूछ रहे थी.
‘जम्मू-कश्मीर को मिले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थाई नहीं’, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब
सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र के जवाब से अवगत कराते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है.
WFI के चुनाव पर अभी भी जारी रहेगी रोक, Supreme Court ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Supreme Court on WFI: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए. हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं."
केंद्र सरकार ने SC में दोबारा दाखिल किया हलफनामा, कहा- गलती से शामिल हुआ था पैरा-5, जनगणना को लेकर कही थी ये बात…
बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से कराए गए जातीय सर्वे का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें उसने पैरा-5 को हटा दिया है और कहा है कि पैरा-5 गलती से शामिल हो गया था.
सत्येंद्र जैन को Supreme Court से बड़ी राहत, 1 सिंतबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध
Supreme Court: खबरों के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया.
बिहार में जातिगत सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से SC का इनकार, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Supreme Court On Bihar Caste Survey: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने की मांग की जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया.
क्या पुलिस की मिलीभगत से हुई अतीक की हत्या? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
पीठ ने कहा, "5 से 10 पुलिस के जवान अतीक और अशरफ की सुरक्षा कर रहे थे. कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? ये कैसे होता है? किसी की मिलीभगत है.''
