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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची (SIR) सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 80 लाख लंबित दावों को समय पर पूरा करने के लिए सिविल जजों और पड़ोसी राज्यों (ओडिशा-झारखंड) के न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का आदेश दिया है. जानिए क्या हैं नए नियम और समय-सीमा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल देवगन को बड़ी राहत देते हुए बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज और AI-डीपफेक के जरिए अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर

NCERT की 23 फरवरी को रिलीज हुई किताब में पहली बार 8वीं के छात्रों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. किताब में सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित करोड़ों मुकदमों के आंकड़े भी दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' की रिलीज को हरी झंडी दे दी है और बैन की याचिका खारिज कर दी है. लव जिहाद के एंगल को लेकर यादव समाज कर रहा है भारी विरोध. फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

SC On Haldwani Railway Land Dispute Case: हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे जमीन पर कथित अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. प्रभावित परिवारों को छह महीने तक आर्थिक सहायता और PMAY के तहत आवेदन का मौका मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है और मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया है.

27 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मकर ध्वज यादव द्वारा दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर यूजीसी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

Anil Ambani Reliance Communications: अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फ्रॉड प्रक्रिया पर रोक हटा दी. ₹40,000 करोड़ के मामले में अब बैंक उन्हें फ्रॉड घोषित कर सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए कोयला आधारित पावर प्लांट को दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है.