2020 दिल्ली दंगे के दौरान गिरफ्तार किए गए उमर खालिद को अभी भी जेल में ही रहना होगा, पुनर्विचार याचिका खारिज
Umar Khalid Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज की. कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकराई.
बर्खास्त जज अमन प्रताप सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वीडियो विवाद और सेवा समाप्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब तलब
द्वारका कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी सेवा समाप्ति को वैध माना गया था.
देश में मतदान को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
देश में मतदान को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह एक नीतिगत मामला है और न्यायपालिका इस पर आदेश जारी नहीं कर सकती है.
‘हर दिन 1000 लड़कियां…’; अश्विनी उपाध्याय ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, नासिक धर्मांतरण कांड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नासिक से जुड़े यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का मामला अब देश के सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नासिक में कथित तौर पर एक संगठित धर्मांतरण रैकेट सक्रिय है.
34 लाख लोगों की उम्मीदें जगीं! सुप्रीम कोर्ट ने बताया कौन और कैसे डाल सकेगा वोट, जारी होगी सप्लीमेंट्री लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है.
सचिन गुप्ता नामक एक वकील की 17 और जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस, CJI ने पूछा- क्या सीधे कोर्ट आना ही समाधान है?
सुप्रीम कोर्ट ने वकील सचिन गुप्ता द्वारा दायर 47 जनहित याचिकाओं में से 17 याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है.
‘यह नीतिगत मामला है, हम…’; जजों की नियुक्ति में 50% महिला आरक्षण पर बोले CJI सूर्यकांत
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को नहीं दी राहत; CJI बोले- ‘यह धन की हेराफेरी का मामला, हम नहीं कर सकते हस्तक्षेप’
उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका पर विचार करने का कोई आधार नही दिख रहा है.
असम सरकार की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
ममता सरकार की बढ़ी मुश्किलें; बकाया DA पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को अहम सुनवाई, अवमानना याचिका पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट 3 मई को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ महंगाई भत्ता (डीए) भुगतान न करने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने 2008 से 2019 तक के बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया था.
