WFI के चुनाव पर अभी भी जारी रहेगी रोक, Supreme Court ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Supreme Court on WFI: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, ‘‘हमें इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए ? आप हाई कोर्ट जाइए. हम इस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं."
केंद्र सरकार ने SC में दोबारा दाखिल किया हलफनामा, कहा- गलती से शामिल हुआ था पैरा-5, जनगणना को लेकर कही थी ये बात…
बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से कराए गए जातीय सर्वे का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें उसने पैरा-5 को हटा दिया है और कहा है कि पैरा-5 गलती से शामिल हो गया था.
सत्येंद्र जैन को Supreme Court से बड़ी राहत, 1 सिंतबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत, ED ने किया विरोध
Supreme Court: खबरों के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया.
बिहार में जातिगत सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से SC का इनकार, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Supreme Court On Bihar Caste Survey: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने की मांग की जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया.
क्या पुलिस की मिलीभगत से हुई अतीक की हत्या? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
पीठ ने कहा, "5 से 10 पुलिस के जवान अतीक और अशरफ की सुरक्षा कर रहे थे. कोई कैसे आ सकता है और गोली मार सकता है? ये कैसे होता है? किसी की मिलीभगत है.''
CJI चंद्रचूड़ से शख्स ने पूछ लिया था सिंपल सवाल, अब सुप्रीम कोर्ट में हो गया ये बड़ा बदलाव
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि सालों से जस्टिस अपनी कुर्सियों को अपनी जरूरतों और आराम के अनुसार ऊपर नीचे, दाएं-बाएं करते रहे हैं.
सदन में वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अधीर रंजन चौधरी!, लोकसभा से निलंबन के बाद बोले- सरकार ने संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाईं
Adhir Ranjan suspension: कांग्रेस सांसद चौधरी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि, ‘‘जरूरत पड़ी तो उच्चम न्यायालय जा सकते हैं, इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं."
NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से 17 महीने बाद आएंगे बाहर, जानें किस मामले में गए थे जेल ?
Nawab Malik Bail: रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ED के तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया.
“बिना शर्त हुआ था जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय”, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू-कश्मीर को शामिल करने का मतलब है कि संप्रभुता का हस्तांतरण बिना किसी सशर्त आत्मसमर्पण के पूरा हो गया है.
Supreme Court के आदेश पर मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करेगा यह अधिकारी, CBI और SIT के कामकाज पर रखेगा नजर
Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी और मुआवजे के देखरेख के लिए 3 अलग-अलग हाई कोर्ट के जजों की कमिटी बनाने की घोषणा की है. इस कमिटी में तीनों ही महिला जज होंगी.
