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Women Reservation Bill

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विशेष लेख लिखा और इसे भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक क्षण करार दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है और इसे लागू करने में देरी देश की आधी आबादी के साथ अन्याय होगा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ भारत में महिला नेतृत्व को मजबूत करेगा. सरकार 2029 से पहले इस कानून को लागू करने की संभावनाओं पर काम कर रही है.

Women reservation bill Sansad: मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. जानिए क्या है पूरा प्लान.

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा हैं.

Women Reservation In India : भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है. जानिए किसने लगाई ये याचिका-

हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास किया था, जिसे नारी सशक्तिकरण के लिए अहम माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है. फैसले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा.

वोटिंग के बाद लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ बिल पास हुआ. इसके अगले दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया था. जहां इसके पक्ष में 214 वोट डाले गए.

PM Modi news: भारत की नई संसद में महिला आरक्षण बिल दशकों के इंतजार के बाद बीते दिनों पास हो गया. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्‍ताव रखा था, जिसे अधिकतर सांसदों ने माना और महिला आरक्षण पर कानून बनने का रास्‍ता साफ हो गया. मोदी पहले भी इस पर बोला करते थे.

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए अलग रखी जाएंगी।