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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भुज जिले में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के मामले में प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की. उन पर बाजार मूल्य से कम दर पर भूमि आवंटित करने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. याचिका में स्वतंत्र पैनल का गठन करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया. यह कमेटी मुआवजा और जांच की निगरानी कर रही है.

कोलकाता के आरजी कर रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर अर्जी का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

जस्टिस के. वी विश्वनाथन के 25 मई 2031 को सेवानिवृत्त होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची 2 अक्टूबर 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सीजेआई का पद संभालेंगे.

Digital India Bill: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने के लिए नए कानून बनाने की योजना बना रही है, जिसमें यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफार्म और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए विशेष प्रावधान होंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका खारिज करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से इनकार किया.

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रेसिडेंट एम. के फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने घरेलू हिंसा और IPC धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्यों को कानून के सही क्रियान्वयन का निर्देश दिया और झूठे मामलों पर सख्ती से निपटने की जरूरत बताई.