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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


राजस्थान में 93 बजरी खनन लीजों को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी केंद्रीय एक्साइज विभाग के अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. यह रिश्वत मामला 1995 का है.

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई (CBI) की जांच तेज हो गई है. पूर्व जिला जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.

ED Officials Attacked: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व सीएम पिनारई विजयन के आवास पर छापेमारी कर लौट रही ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया. उग्र समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. ईडी अधिकारी अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में हैं.

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि एक डॉक्टर और फिजिक्स फैकल्टी समेत दो अन्य आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर सौंपा है. सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को बरकरार रखते हुए संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

Election Commissioner Appointment Case: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और केंद्र के 2023 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC अब 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस याचिका में चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने के फैसले को चुनौती दी गई है.

Supreme Court on CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषाएं (दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य) लागू करने वाले सर्कुलर पर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. यह व्यवस्था सत्र 2026-2027 से लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत देते हुए सीसीआई (CCI) द्वारा लगाए गए 202 करोड़ रुपये के जुर्माने और फ्यूचर ग्रुप डील सस्पेंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को लेकर देश भर के हाई कोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर जल्द सुनवाई हो सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI से इसकी अपील की है.