गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी को 23 जुलाई को पेश होने को कहा
भाजपा नेता प्रवीण शंकर ने आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि विनोद चौहान वही है जिसने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आप को रिश्वत पहुंचाई थी।
दिल्ली बर्गर किंग हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी विजेंदर उर्फ गोगी की कोर्ट में हुई पेशी
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विजेंदर उर्फ गोगी शूटर को अपनी बाइक पर बैठा कर लाया था.
नियुक्ति से जुड़े मामले में सही तथ्यों को पेश न करने पर SC ने जताई नाराजगी, याचिकाकर्ता को दिए ये निर्देश
जस्टिस अभय एस ओका ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति हुई है? जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा नहीं.
पूर्व सपा MLA उदयभान सिंह की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी, SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी मांगा जवाब
गोपीगंज में साल 1999 में हुए तिहरे हत्याकांड में औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह को दोषी पाया गया था और इस मामले में उदयभान सिंह उम्रकैद की सजा काट रहे है.
रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह को विदेश यात्रा की अनुमति देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार
पूर्व प्रमोटर ने सत्र अदालत के 5 जून के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होगी।
कभी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया- लंदन में बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सीजेआई ने कहा कि जज को इसका पता होना चाहिए कि उनके फैसले के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते है।
नीट परीक्षा की OMR सीट उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर SC ने NTA को जारी किया नोटिस, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील आर बसंत से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों से किया अनुरोध, कहा- नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से रहें दूर
बार एसोसिएशनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का संकेत दिया है, जब तक कि इन कानूनों को निलंबित नहीं किया जाता और संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित देशव्यापी चर्चा के अधीन नहीं किया जाता.
