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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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शाही मस्जिद ईदगाह में कटिया डालकर हो रही थी बिजली चोरी, मामला दर्ज

डिप्टी कलक्टर की अगुवाई में पहुंची टीम ने ईदगाह परिसर की जांच की। बिना कनेक्शन यहां मुख्य लाइन में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। विभाग के एसडीओ ने ईदगाह कमेटी के सचिव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। ईदगाह में चार किलो वाट का लोड था।

उत्तर प्रदेश के शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति के सचिव के खिलाफ मथुरा में बिजली चोरी के एक मामले में केस दर्ज किया गया है.  बिजली विभाग की एक टीम ने मस्जिद के पास एक खंभे से 30 मीटर लंबी एक अवैध बिजली कनेक्शन को पकड़ा और एंटी-पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया.

एफआईआर के मुताबिक, मथुरा के मसानी सब स्टेशन में तैनात विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा भारतीय विद्युत (संशोधित) अधिनियम 2003 की धारा 135 (अवैध अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से बिजली की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जब शनिवार शाम सतर्कता विभाग और एंटी-पावर थेफ्ट पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद पाए गए। अधिकारियों ने उनको एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया है. घटनास्थल की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) नीतू रानी आवश्यक पुलिस बल सहित बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंचीं.

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एफआईआर में शिकायतकर्ता बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा, शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में प्रवेश करने पर, यह पाया गया कि 30 मीटर लंबाई वाली काली केबल एक बिजली के खंभे से जुड़ी हुई थी. सेट-अप परिसर में पहले से बिछाई गई एलटी लाइन से जुड़ा था, जिससे धार्मिक स्थल में बिजली आपूर्ति की जा रही थी. अवैध रूप से बिछाई गई बिजली की केबल को काटकर जब्त कर लिया गया. सारी कार्यवाही वीडियो फोटोग्राफी के जरिए रिकॉर्ड की गई.

देर रात एसडीओ मसानी विकास शर्मा के शिकायती पत्र पर विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद के विरुद्ध बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाया है. अधीक्षण अभियंता सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि चार किलो वाट के हिसाब से एक वर्ष का असिस्मेंट 252,850 रुपये बना. जबकि 40 हजार रुपये का शमन शुल्क तत्काल जमा कराया गया. बिजली की केबिल उतार ली गई है. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट शासन को भेजी गई है.



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