पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने में कदम उठाने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को FSSAI लेबलिंग नियमों में संशोधन कर पैक्ड फूड के फ्रंट-ऑफ-पैकेज पर चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और फैट की मात्रा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मोरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए नीति बनाने की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने मोरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए नीति बनाने की मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा, कानून बनाना सरकार का काम है, हम आदेश नहीं दे सकते.
कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगों में जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने 2020 दिल्ली दंगों में जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मिश्रा की भूमिका की जांच का आदेश दिया था.
दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्य इंजीनियर और ठेकेदार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राहत दी.
वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सांसदों और नेताओं ने उठाया विरोध
वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध जारी है. विभिन्न नेताओं और संगठनों ने कानून को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को तलब किया
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना न बनाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सचिव को तलब किया, अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी.
मकोका मामले में AAP विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई
AAP विधायक नरेश बालियान ने मकोका मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 20 मई को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई तय की है, जबकि बालियान जनवरी से हिरासत में हैं.
दहेज मामलों में सख्ती: मायके में आत्महत्या को भी माना जा सकता है दहेज हत्या- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या का स्थान मायने नहीं रखता, यदि उत्पीड़न विवाह के चलते हुआ है तो मामला दहेज हत्या का बनता है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका आरोपी को 8 साल बाद दी जमानत, त्वरित सुनवाई को बताया मौलिक अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपी अरुण को 8 साल जेल में बिताने और सुनवाई में देरी के चलते जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम हिस्सा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट SMA दवा सहायता की 50 लाख की सीमा पर करेगा सुनवाई, दवा कंपनी ने एक मरीज को मुफ्त इलाज देने पर दी सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) के इलाज में केंद्रीय सहायता की 50 लाख रुपये की सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी है.
